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Covid-19 ने बढ़ाई दहशत! कोरोना की चपेट में डॉक्टर समेत 1000 से ज्यादा हेल्थवर्कर

भारत में कोरोना केसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,16,390 केस सामने आए हैं. यह बुधवार की तुलना में 56.5% ज्यादा है...



भारत में कोरोना केसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,16,390 केस सामने आए हैं. यह बुधवार की तुलना में 56.5% ज्यादा हैं. देश में अब तक कोरोना के 3,51,09,286 केस सामने आ चुके हैं. भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 36,265 मिले हैं. जबकि बंगाल में 15,421, दिल्ली में 15,097, तमिलनाडु में 6,983 केस, केरल में 4,649 केस सामने आए हैं. देश में कुल मिले केसों में 66.97% केस इन्हीं 5 राज्यों से मिले हैं.

वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि इस बार कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य कर्मियों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. देश भर में अबतक तकरीबन एक हजार से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में हैं. राज्यवार अगर इस आंकड़े पर नजर डालें तो…

बिहार में 300 से ज्यादा डॉक्टर (वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टर) और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं. सबसे ज्यादा मामले पटना के NMCH और गया में ANMCH से हैं.

इसी बीच बिहार के सभी शिक्षण संस्थान तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं. 4 जनवरी की बैठक में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोलने का निर्देश था. मगर कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण गुरुवार को तत्काल प्रभाव से सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान इत्यादि बिहार में बंद कर दिए गए हैं.

एम्स रायपुर में 33 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं बिलासपुर में 40 डॉक्टर, 35 नर्स और 30 स्टाफ कोरोना की चपेट में हैं. रायगढ़ के लखीराम मेडिकल कॉलेज में तीन डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं. राजनगांव के पेंड्री मेडिकल कॉलेज में अब तक 14 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हैं.

इसके अलावा कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई ही होगी. जस्टिस अदालत कक्ष के बजाय अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए शामिल होंगे. सिर्फ बहुत जरूरी मामले, नए मामले, जमानत मामले, स्टे से जुड़े मामले, नजरबंदी या बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवियस कॉर्पस के मामले और सुनवाई के लिए पहले से निश्चित तारीख के मामलों की सुनवाई 10 जनवरी से की जाएगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है.

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